2025 में भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करे?

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सब्सिडी: पूरी जानकारी और लाभ

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर इस क्रांति का प्रमुख हिस्सा हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आम लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ते। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सब्सिडी से जुड़ी यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा क्यों?

भारत में बढ़ते प्रदूषण, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने 2030 तक 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाजनक और किफायती परिवहन का विकल्प हैं।

केंद्र सरकार की फेम इंडिया योजना

फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना का दूसरा चरण (FAME-II) 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सस्ता बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है।

FAME-II के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी:

• लाभार्थी: व्यक्तिगत खरीदार, ई-रिक्शा चालक, और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं।
• सब्सिडी राशि: बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति वाहन ₹10,000 से ₹15,000 तक।
• अतिरिक्त छूट: कुछ राज्य सरकारें केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर अपनी छूट भी देती हैं।
• पात्रता: वाहन को FAME-II के तहत अनुमोदित मॉडल होना चाहिए। सूची यहाँ देखें।

राज्य सरकारों की सब्सिडी योजनाएं

केंद्र के अलावा, कई राज्यों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों के तहत अतिरिक्त लाभ दिए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं हैं:

1. दिल्ली

• दिल्ली EV पॉलिसी 2023:
• इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ₹5,000 प्रति kWh की दर से अधिकतम ₹30,000 की छूट।
• लोन पर ब्याज में 5% की सब्सिडी।
• रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में 100% छूट।

2. महाराष्ट्र

• महाराष्ट्र EV पॉलिसी 2022:
• FAME-II के ऊपर ₹10,000 की अतिरिक्त छूट।
• स्कूल-कॉलेज के छात्रों के लिए विशेष छूट।

3. गुजरात

• गुजरात EV पॉलिसी 2021:
• इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर ₹20,000 तक की सब्सिडी।
• बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को अनुदान।

4. तमिलनाडु

• तमिलनाडु EV पॉलिसी 2023:
• विनिर्माण इकाइयों को टैक्स छूट।
• स्कूटर खरीदने पर SGST का 50% रिफंड।

सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

1. पात्रता जांचें:

• वाहन FAME-II या राज्य सरकार की सूची में शामिल हो।
• आधार कार्ड, पते का प्रमाण, और आय प्रमाण पत्र तैयार रखें।

1. डीलरशिप से संपर्क करें:

• अधिकृत डीलर सब्सिडी प्रक्रिया में मदद करते हैं। खरीदारी के समय ही छूट मिल जाती है।

1. ऑनलाइन आवेदन (यदि आवश्यक हो):

• कुछ राज्यों में पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है।

1. दस्तावेज जमा करें:

• इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, और बैंक विवरण।

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के फायदे

1. लंबी बचत: पेट्रोल की तुलना में बिजली की लागत 80% कम।
2. कम रखरखाव: इंजन और गियरबॉक्स न होने से सर्विसिंग खर्च नगण्य।
3. हरित भविष्य: प्रदूषण में कमी और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में योगदान।
4. शोर मुक्त: इलेक्ट्रिक मोटर से ध्वनि प्रदूषण नहीं।

चुनौतियाँ और समाधान

• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की कमी।
• समाधान: सरकार ने 2025 तक 2,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है।
• उच्च प्रारंभिक लागत: बैटरी की कीमत अभी भी महंगी।
• समाधान: सब्सिडी और EMI विकल्पों का उपयोग करें।

भविष्य की योजनाएँ

• बैटरी स्वैपिंग नीति: खाली बैटरी को चार्ज्ड बैटरी से तुरंत बदलने की सुविधा।
• लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन: भारत में ही बैटरी बनाने से कीमतें और कम होंगी।

निष्कर्ष

इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी न केवल आपकी खरीदारी को सस्ती बनाती है, बल्कि देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में भी योगदान देती है। सही योजना चुनकर और दस्तावेजों को तैयार रखकर आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। सतत विकास की इस पहल का हिस्सा बनें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।

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